देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए फंड देगी नोएडा प्राधिकरण, बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी

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नोएडा प्राधिकरण की 196वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें वर्ष-2018-19 की पुनरीक्षित बजट 4,900 करोड़ और वर्ष-2019-20 के लिए 5827 करोड़ के प्रस्तावित बजट को मंजूरी दी गई।

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 196वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें वर्ष-2018-19 की पुनरीक्षित बजट 4,900 करोड़ और वर्ष-2019-20 के लिए 5827 करोड़ के प्रस्तावित बजट को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1069.50 करोड़ की राशि दी गई।

प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में हथकरघा निगम को दिए 5 करोड़ के कर्ज को चार त्रैमासिक किश्तों में लेने और ब्याज माफ करने का फैसला किया गया। स्टाफ क्वार्टर का पेनाल्टी किराया 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों की भांति एलटीसी की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सेक्टर-21, 25, 28, 29 और सेक्टर-37 के फ्लैट आवंटियों द्वारा आवंटित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक में किए गए अवैध निर्माण को कंपाउन्ड किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक में किसानों के बाबत भी बड़ा फैसला लिया गया। जिस किसान को भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष 05 फीसदी आबादी की जमीन नहीं दी गई या उसका कोई विकल्प नहीं है, उन्हें 22000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। बिल्डर्स और बायर्स की समस्या के मद्देनजर बिल्डरों को देयों को रि-शेड्यूलमेंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिन किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 64.70 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान किया गया है, उन किसानों को पूर्व में निर्धारित नीति के अनुसार 10 प्रतिशत (अधिकतम 450 वर्गमीटर) विकसित भूखंड देने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

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